दिल्ली राज्य सरकार के विधायक(Member Of Legislative Assembly) श्रीमान सहीराम जी को योगफ़्रंट संस्था द्वारा दिल्ली प्रदेश में UGC मान्यता प्राप्त संस्थानो से योग में डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक या न्यूनतम 1 वर्ष डिप्लोमा किए हुए योग प्रशिक्षकों को ही उचित मानदेह पर नियुक्त करने के सम्बंध में ज्ञापन पत्र दिया गया व मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी तक सुझाव पत्र पहुँचाया गया ।
आदरणीय महोदय,बहुत ही हर्ष का विषय है की अत्यंत ऊर्जावान व प्रदेश के विकास में जुटी दिल्ली सरकार जल्द ही संपूर्ण दिल्ली प्रदेश में योग को बढ़ावा देने जा रही है। दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो योग को सीधे सीधे जनता तक पहुँचाने व प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य जन-सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य देना है। योग को बढ़ावा देने के लिए हर कॉलोनी के स्तर पर योग प्रशिक्षक दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएँगे। इसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने अपने बजट में दिल्ली प्रदेश के लोगों के हित में जो 25 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया वो अत्यंत प्रशंसनीय है।
अतः “YOG FRONT” इस कार्य की सफल सिद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रदेश सरकार को देना चाहता है:-
1). योग मे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक शिक्षा प्राप्त योग शिक्षकों को ही बतौर प्रशिक्षक रखा जाए।
2). UGC से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के साथ ही योग के क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव प्राप्त योग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए।
3). प्रशिक्षित योग शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षण के लिए चयनित किया जाना है उन्हें उचित मानदेह पर रखा जाए।
4). किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का योग डिप्लोमा किए हुए शिक्षकों को ही बतौर योग प्रशिक्षक लिया जाए।
उपयुक्त सुझावों पर ध्यान देते हुए अगर सरकार योग प्रशिक्षकों को नियुक्त करती है तो निश्चित ही समाज को योग का सही ज्ञान व लाभ मिल सकेगा। अतः आपसे अनुरोध है की YOG FRONT द्वारा सुझाए गए बिंदुओ पर विचार कर आप और भी अधिक ऊर्जा से इस कार्य को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद
